खासगी वाहनांवर ‘पोलिस’, ‘महाराष्ट्र शासन’ स्टिकर्स; परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष
मोटार वाहन अधिनियम १९८८ नुसार सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना खासगी वाहनावर सरकारी नावाची पाटी लावण्यास सक्त मनाई आहे. मात्र, खासगी वाहनांवर पोलिस, वकील, डॉक्टर, खासदार, आमदार, न्यायाधीश, महाराष्ट्र शासन, राज्य सरकार, राज्य शासन, केंद्र सरकार, केंद्र शासन अशी स्टिकर्स असलेली वाहने दररोज परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमोरून धावतात. या वाहनांवर कारवाई करणे तर सोडाच; पण लावलेले स्टिकर किंवा पाटी काढून टाकण्याची ताकीद देण्याचीही हिंमत दाखवत नाहीत, हे विशेष.
बहुतांश पोलिस अधिकारी, कर्मचारी, अंमलदार आणि त्यांचे नातेवाईक हे त्यांच्या खासगी वाहनांवर पोलिस नावाची लाल रंगाची पाटी लावून वाहन चालवितात. त्याचबरोबर पोलिस खात्याशी काहीही संबंध नसणारे अनेकजण आपल्या वाहनात समोरच्या बाजूला पोलिस अधिकाऱ्याची कॅप व पोलिस पाटी ठेवून वाहन चालवितात.
अशा प्रकारे पोलिस पाटी लावलेली वाहने नाकाबंदी करून; तसेच सुरक्षा तपासणी न होता सोडली जाण्याची दाट शक्यता असते. त्यामुळे याचा गैरवापर होऊन नागरिकांच्या जिवाला धोका होऊ शकतो; तसेच पोलिस पाटी लावून अशा प्रकारच्या वाहनांमार्फत घातपात कृत्य होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
खासगी वाहनांवर पोलिस किंवा महाराष्ट्र शासन यासह अन्य नावांच्या पाट्या लावणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तरतूद मोटार वाहन कायद्यात आहे. मोटार वाहन अधिनियम १९८८ च्या कलम १७७ चे उल्लंघन ठरते. पण, प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आजपर्यंत कारवाई केली नाही.
